ईरान युद्ध के बीच सरकार ने दो महीने में जुटाए 20,000 करोड़

Updated on 10-06-2026 03:04 PM

नई दिल्ली: ईरान युद्ध के बीच सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर के पहले दो महीने में विनिवेश और एसेट की बिक्री से लगभग 20,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे तेल और फर्टिलाइजर्स की कीमत में काफी तेजी आई है। इससे सरकार का सब्सिडी का खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार गैर-टैक्स रेवेन्यू के जरिए संसाधन जुटाने की अपनी रणनीति पर काम कर रही है। अब तक जुटाया गया फंड पूरे साल के टारगेट का लगभग 25% है। सरकार ने इस साल 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है।

खाद मंत्रालय ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में सब्सिडी को दोगुना करने की मांग की है। फर्टिलाइजर्स के लिए इस साल बजट में 1.7 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। साथ ही सरकार घरेलू कंपनियों को भी खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए कह रही है। ईरान युद्ध के कारण जहाजों की उपलब्धता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है और कई खाद सप्लायर बाजार से हट रहे हैं।

गैस सिलेंडर पर सब्सिडी

इसके अलावा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के असर को कम करने के लिए केंद्र ने सरकारी तेल कंपनियों को 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद दी है। इसमें एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी शामिल है। तेल कंपनियों ने हाल में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ाई हैं। आगे भी किस्तों में कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही केंद्र को गैस सिलेंडर के लिए भी सब्सिडी देनी होगी क्योंकि तेल कंपनियों को अब भी रोजाना करीब 700 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अभी खर्च में कटौती या बदलाव की कोई योजना नहीं है, लेकिन मॉनसून सत्र के दौरान अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेवेन्यू और खर्च के मोर्चे पर स्थिति जुलाई के मध्य में साफ होगी, जब पहली तिमाही के आंकड़े उपलब्ध होंगे। अधिकारी ने कहा कि अभी हमारे खर्च की योजनाओं की समीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बजट पेश करते समय हमने ग्लोबल अनिश्चितता को ध्यान में रखा था।

विनिवेश और एसेट सेल

सरकार ने विनिवेश के जरिए 12,166 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं
इसी तरह एसेट मोनेटाइजेशन से 6,367 करोड़ रुपये आए हैं
सेंट्रल बैंक, कोल इंडिया और एनएचपीसी में OFS से पैसा जुटाया
एनएलसी इंडिया में 3% तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार

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